प्रधानमंत्री आवास में अनियमितता की शिकायत पर सीधे होगी एफ.आई.आर: कलेक्टर गोपाल वर्मा।

कवर्धा,,, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना में अनियमितता करने एवं कार्यो को गुणवत्ताविहीन करने की शिकायत पर दोषियों के विरूद्ध सीधे एफ.आई.आर. दर्ज कराने की चेतावनी कलेक्टर गोपाल वर्मा द्वारा योजना की समीक्षा बैठक के दौरान सभी तकनीकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक एवं आवास मित्र को दिये गये। बैठक में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि अप्रारंभ आवासों को तीन दिवस के भीतर प्रारंभ कराये, ऐसे आवास जिसके निर्माण की रूची हितग्राहियों द्वारा नहीं ली जा रही है उनके आवास की स्वीकृति को निरस्त कर प्रथम किस्त की राशि वसूली करने के निर्देश मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पण्डरिया एवं बोड़ला को दिये गये।जनपद पंचायत बोड़ला एवं पण्डरिया में प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत अप्रारंभ आवासों की ग्राम पंचायत वार समीक्षा की गई। ग्राम पंचायत चौरा, कुकरापानी, राजाढ़ार, अमनिया, केसमर्दा, कांदावानी, बिरहुलडीह, भेलकी, सेन्दुरखार, बदना सहित अन्य वनांचल क्षेत्रों में कार्य अधिक मात्रा में अप्रारंभ पाये जाने पर संबंधित तकनिकी सहायक, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्रों को कड़ी फटकार लगायी गई एवं चेतावनी देते हुए कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि तीन दिवस के भीतर कार्यो में प्रगती नहीं होने पर कड़ी कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी। बैठक में उपस्थित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम विनय कुमार पोयाम ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत कुल 9,628 आवास स्वीकृत किये गये है तथा अब-तक 4380 आवास का निर्माण पूर्ण किया गया है। इनमें से 5248 आवास का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना शेष है। जनपद पंचायत पण्डरिया के ग्राम पंचायत कांदावनी, बिरहुलडीह, तेलीयापानी लेदरा, आगरपानी, बदना एवं अन्य स्थानों में आवास निर्माण का कार्य लंबित होना पाया गया जिस पर आवास मित्र एवं ग्राम रोजगार सहायक को चेतावनी देते हुए कहा गया कि जिले में माह मार्च के तक योजनांतर्गत सभी आवास का शत प्रतिशत निर्माण सुनिश्चित किया जाए क्योंकि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है।आवास का जियो टैग एवं निर्माण स्तर अनुसार किश्तो का भुगतान करने के एवज् में किसी भी कर्मचारियों द्वारा राशि की मांग करने की शिकायत पाये जाने पर सीधे आरक्षी केन्द्र में प्ररकण पंजीबद्ध कर कानूनी कार्यवाही की चेतावनी दी गई। ऐसे हितग्राही जो स्थायी रूप से बाहर है आवास बनाने में रूची नहीं दिखा रहें है उनके आवास की स्वीकृति को निरस्त करने के निर्देश देते हुए कहा गया कि इनकी राशि वसूली का प्रकरण संबंधीत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को प्रेषित किया जाये। आवास योजना की समीक्षा के दौरान सभी सीईओ जनपद पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी, विकासखण्ड समन्वयक, ग्राम पंचायत सचिव, तकनिकी सहायक, ग्राम रोजगार सहायक, आवास मित्र के साथ जिला पंचायत के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहें। बैठक में उपस्थित सभी मैदानी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीईओ विनय कुमार पोयाम ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है अतः यह आवश्यक है कि सभी आवासों का निर्माण समय पर किया जाये।