जातिगत जनगणना से ही प्रशस्त होगा देश का भविष्य- संजय निरुपम

गुजरात मॉडल खोखला, छग का विकास मॉडल ठोस

जगदलपुर :- अभा कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय निरुपम ने यहां प्रेस वार्ता में कहा कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक के स्वर्णिम 5 वर्ष भूपेश बघेल सरकार के रहे। पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए भूपेश बघेल सरकार ने अप्रत्याशित कार्य किए हैं।पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने घोषणा की थी कि धान खरीद मूल्य 2500 प्रति क्विंटल दिया जाएगा और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा।कांग्रेस सरकार ने सबसे पहले किसानों का कर्ज माफ किया और धान का समर्थन मूल्य 2500 से भी अधिक 2640/- रुपए करके दिखाया। यही छत्तीसगढ़ मॉडल का सबसे बड़ा आकर्षण है।
संजय निरुपम ने कहा कि वनांचल और आदिवासी बहुल क्षेत्र को भाजपा शासन काल में नक्सलवाद क्षेत्र बना दिया गया। भाजपा के शासन काल में तेंदूपत्ता 2500 रु. मानक बोरा की दर से खरीदा जाता था। भूपेश बघेल की सरकार आते ही उसे 4000 रु. प्रति मानक बोरा किया गया। साथ ही 67 अन्य वन उपज को एमएसपी पर खरीद कर छत्तीसगढ़ सरकार ने वनांचल के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ते हुए आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। नक्सलवाद के खिलाफ भूपेश सरकार की नीतियां सफल रही। सरकार ने नक्सलवाद को चुनौती के रूप में लेते हुए कोई आक्रामक रूख नहीं अपनाया अपितु नक्सली विचारधारा के लोगों को मुख्यधार में जोड़ने का काम किया। परिणाम स्वरूप लगातार नक्सलवाद खत्म हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में अब तक 2000 से ज्यादा नक्सली गतिविधियों में लिप्त लोगों ने आत्म समर्पण करते हुए मुख्य धारा को अपनाया है। वहीं पिछले 15 वर्ष से नक्सलवाद के नाम पर 2000 से ज्यादा बेगुनाह आदिवासियों को जेल से रिहा कराकर बस्तर के ग्रामीणों का दिल जीतने का कार्य भी भूपेश बघेल की सरकार ने किया। महिलाओं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार से जोड़ने का काम भूपेश सरकार ने किया। आज देश में बेरोजगारी दर 8 प्रतिशत से अधिक है। वही छत्तीसगढ़ में यह दर दशमलव 1 प्रतिशत है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार और 2500 रु. बेरोजगारी भत्ता देने का कार्य किया है। कांग्रेस की सरकार बनते ही हमने किसानों का कर्ज माफ और बिजली बिल हाफ किया। प्रदेश के लगभग 44 लाख परिवारों को 4000 करोड़ से ज्यादा बिजली बिल माफ का फायदा मिला। श्री निरुपम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की गोबर खरीदी योजना को दूसरे राज्य भी अपने यहां लागू कर रहे हैं। भूपेश सरकार की नई आरक्षण नीति है आज देश के लिए रोल मॉडल बन चुकी है। भूपेश सरकार ने आरक्षण संशोधक विधेयक से पारित किया। पिछले 9 माह से यह विधेयक राज्यपाल के दफ्तर में जस का तस रखा है। केंद्र सरकार को लगातार पत्र लिखने के बावजूद वह चुप्पी साधे बैठी है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भाजपा आरक्षण विरोधी है। आज जातिगत जनगणना और जातिगत आरक्षण बेहद जरूरी है। यह कांग्रेस पार्टी का बड़ा एजेंडा है।

नगरनार पर बोला जा रहा है झूठ
संजय निरुपम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगरनार स्टील प्लांट पर झूठ बोल रहे हैं। इसके विनिवेशीकरण की प्रक्रिया चल रह है। इसमें पांच कंपनियां मुख्य रूप से भाग ले रही हैं। इन पांच कंपनियों में एक कंपनी मोदी सरकार की सबसे लाडली है। उसे लाभ दिलाने के लिए नगरनार का भी निवेशीकरण किया जा रहा है और दूसरी और बस्तर की जनता की आंखों में धूल झोंकते हुए कहा जा रहा है कि यह इस्पात संयंत्र बस्तर की जनता का है बस्तर की जनता का रहेगा। प्रेसवार्ता में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य,जिला प्रभारी शकील रिज़वी, युवा कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान,जिला प्रवक्ता अवधेश झा, पीसीसी मेंबर मतीन खान, सोशल मीडिया कोआर्डिनेटर अनुराग महतो आदि उपस्थित रहे।