पदोन्नति 32 प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाई अजजा आयोग अध्यक्ष मंडावी ने

जगदलपुर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमन डेका से सौजन्य मुलाक़ात की। आयोग अध्यक्ष ने राज्य में लोक सेवकों की पदोन्नति में 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के संबंध में अनुशंसा प्रस्ताव राजयपाल को सौपा।
प्रस्ताव में उल्लेख ज
किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13-1/2023/आ. प्र /1-3 नवा रायपुर 3 मार्च 2023 द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में दायर एसएलपी (सी) क्रमांक 19668/2022 मे परित अंतरिम आदेश दिनांक 1 मई 2023 द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं की पदोन्नति में 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करते हुए आरक्षण रोस्टर का पालन करने कहा गया है, किंतु राज्य सरकार द्वारा 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान नहीं दिया जा रहा है। जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ख ), 16(4-ख ) एवं 335 में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोक सेवा वर्ग की पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है। आयोग अध्यक्ष रूपसिंह मंडावी ने प्रस्ताव राज्यपाल रमन डेका से सौजन्य भेट के दौरा सौपा। राज्यपाल ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।