अधिसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों द्वारा रेत खदान संचालन से पंचायतें और सशक्त होंगे- शंकर कुड़ियम

जि.पं. अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने बजट में पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्ता बढ़ाये जाने की घोषणा पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार जताया

बीजापुर :- छत्तीसगढ़ के लोक प्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बुधवार को विधान सभा में प्रस्तुत बजट में पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियों के राशि बढ़ाए जाने की घोषणा पर ज़िला पंचायत बीजापुर के अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने जिले के सभी पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार व्यक्त किया है, साथ ही बीजापुर ज़िले के पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए शंकर कुड़ियम ने कहा है, कि प्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियों में अब ज़िला पंचायत अध्यक्ष हेतु पंद्रह लाख, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष हेतु दस लाख एवं ज़िला पंचायत सदस्य हेतु चार लाख प्रतिवर्ष के मान से ज़िला पंचायत विकास निधि एवं जनपद अध्यक्ष हेतु पाँच लाख, जनपद उपाध्यक्ष हेतु तीन लाख एवं जनपद सदस्य हेतु दो लाख प्रतिवर्ष जनपद विकास निधि का बजट में घोषणा होना निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधियों को जनता के बीच पहले से बेहतर काम करने का मौक़ा देगा व विकास के काम भी तेज़ी से होंगे।

अपने विज्ञप्ति में ज़िला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने कहा की पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय और भत्तों को बढ़ाए जाने की बहुत पुरानी व बहु-प्रतिक्षत माँग को पूरा कर भूपेश बघेल ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है जिसकी जितनी भी सराहना की जाये वह कम है शंकर कुड़ियम ने आगे कहा कि ज़िला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय पच्चीस हज़ार, ज़िला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय पंद्रह हज़ार एवं ज़िला पंचायत सदस्य का मानदेय दस हज़ार प्रति माह करने की घोषणा बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है, शंकर कुड़ियम ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में जनपद अध्यक्ष का मानदेय दस हज़ार, जनपद उपाध्यक्ष का मानदेय छः हज़ार व जनपद सदस्य का मानदेय पाँच हज़ार प्रति माह और ग्राम पंचायत के सरपंचों का भत्ता दो हज़ार से बढ़ाकर चार हज़ार एवं पंचो का भत्ता दो सौ से बढ़ाकर पाँच सौ रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी का आभार जताते हुए शंकर कुड़ियम ने कहा कि बजट में अधिसूचित क्षेत्रों के ग्राम पंचायतों को और अधिक आत्म-निर्भर एवं सशक्त बनाने की कड़ी में अधिसूचित क्षेत्रों में रेत खदानों का संचालन पंचायतों द्वारा किए जाने व किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं करने की मुख्यमंत्री के घोषणा से निश्चित ही ग्राम पंचायतों के राजस्व में वृद्धि होगी।