कर वसूली में निगम की बैकडोर एंट्री – जतीन
जगदलपुर.
जनता पर नया टैक्स नहीं लगाने का दावा करने वाली भाजपा सरकार अब सवालों के घेरे में है। बजट में नया कर नहीं लगाने का दंभ और दूसरी तरफ राजपत्र के प्रावधानों के जरिए शहर के कारोबारियों से नई वसूली की तैयारी! आरोप है कि ठेले-खोमचे से लेकर बड़े शोरूम, होटल और ट्रैवल एजेंसी तक कोई भी इस टैक्स के दायरे से बाहर नहीं है। पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने इसे ट्रेड लाइसेंस के नाम पर नगरीय प्रशासन विभाग की बैकडोर टैक्स वसूली बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। सवाल है कि आखिर जनता पर नया टैक्स नहीं लगाने का दावा और यह नई वसूली, दोनों एक साथ कैसे चलेंगे ?
दरअसल नगर निगम की कर वसूली को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने राजपत्र में उल्लेखित प्रावधानों का हवाला देते हुए निगम प्रशासन पर पिछले दरवाजे से ट्रेडिंग लाइसेंस की आड़ में नया टैक्स थोपने की तैयारी का आरोप लगाया है।
“पूरी हो चुकी है तैयारी”….
जायसवाल के मुताबिक छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, कारखाना अधिनियम, व्यावसायिक सुरक्षा तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन के नाम पर ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाएंगे। यानी कारोबार छोटा हो या बड़ा टैक्स के दायरे में लगभग हर कारोबारी को लाने की व्यवस्था कर ली गई है।
“अब समझिए इस वसूली का पूरा गणित”….
कॉलोनी क्षेत्र में 4 रुपये, छोटे बाजार में 5 रुपये और बड़े बाजार में 6 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से वसूली प्रस्तावित है। अधिकतम सालाना वसूली की सीमा 30 हजार रुपये रखी गई है। इतना ही नहीं हर 2 साल में इस दर में 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव बताया जा रहा है।
किस-किस पर पड़ेगा असर ?
लाइसेंस के नाम पर की जाने वाली वसूली का दायरा काफी व्यापक है। ठेले-खोमचे, ऑटो रिक्शा, गुमटी, किराना दुकान, डेयरी, पैकेज्ड फूड कारोबार से लेकर होटल, लॉज, सिनेमा हॉल और ट्रैवल एजेंसी तक को इसके दायरे में शामिल किया गया है। यानी बाजार के किसी एक सेगमेंट को नहीं, बल्कि छोटे कारोबारी से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक को इस वसूली से जोड़ने की तैयारी है। ऐसे में सवाल छोटे दुकानदारों की आर्थिक स्थिति और पहले से टैक्स एवं महंगाई का बोझ झेल रहे कारोबारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार को लेकर भी खड़े हो रहे हैं।
“कांग्रेसी अपनाएंगे सख्त रुख”….
पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने इस व्यवस्था को अव्यवहारिक बताते हुए भाजपा की सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि एक तरफ बजट में नया टैक्स नहीं लगाने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग अधिनियमों और पंजीयन के नाम पर जनता की जेब से पैसा निकालने की तैयारी की जा रही है। महंगाई के दौर में छोटे कारोबारियों पर इस तरह का आर्थिक बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है।
जवाब नहीं दे पाएंगे महापौर ?
पूर्व महापौर ने कहा है कि जिन निगमों में भाजपा के महापौर काबिज हैं, वे जनता के सवालों से दो-चार होने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई यह पूछ रहा है कि यह ट्रेडिंग के नाम पर लाइसेंस है या नए टैक्स की बैकडोर एंट्री?