आदिवासी आस्था से खिलवाड़ का आरोप, कोंडागांव में ग्रामीणों ने पारंपरिक विधि-विधान से स्थापित किए पेन देव स्थल
कोंडागांव, 22 नवंबर 2026। शहर के बड़े कनेरा मार्ग में आदिवासी समुदाय के पारंपरिक पेन (देव) स्थल और मरघट की भूमि पर प्रशासन द्वारा सड़क व अन्य निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर विवाद गहरा गया है। नार्र गायता बुद्धसिंह कोर्राम और आदिवासी समाज के लोगों ने इसे अपनी पारंपरिक रूढ़ि प्रथा और पांचवीं अनुसूची के अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए शनिवार को पारंपरिक रीति-रिवाजों से पेन – (देव) स्थलों की पुनः स्थापना की है।
मीडिया से चर्चा करते हुए गायता परिवार के सदस्य बलराम कोर्राम ने बताया कि उनके पूर्वजों के समय से ही नार्र गायता की परंपरा के तहत इस स्थान पर करसाड़, मरका पंडुम और तीज पंडुम जैसे पारंपरिक अनुष्ठान होते आ रहे हैं। आरोप है कि प्रशासन द्वारा बिना नार्र गायता की अनुमति के जेसीबी व बुलडोजर चलाकर पेन स्थलों को क्षतिग्रस्त कर जबरन सड़क निर्माण किया गया।
गायंता परिवार के अनुसार, पेन स्थलों की क्षति के बाद समाज के सिरहा-गुनिया और पारंपरिक माध्यमों से देवताओं (इष्ट पेन) की नाराजगी सामने आई। इसके पश्चात देवताओं के आह्वान पर क्षेत्र के प्रमुख पेन —बड़े डोंगर से नरसिंगनाथ मुदिया , केशकाल से कुंवरपाट तादो, लखापुर से गुटे मुदिया तादो, जोबा कुंवर, देश मात्रा के भूमियार का बड़गी, पील कुंवर तादो और करंजी से बया कुंवर तादो को आमंत्रित किया गया और उनके बताये अनुसार विधि-विधान से पेन स्थलों को पुनः स्थापित किया गया।
प्रशासन पर अनदेखी का आरोप, संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला l
नार्र गायता परिवार का कहना है कि यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है और यहां रूढ़ि प्रथा (अनुच्छेद 13(3)(क)) लागू है। ग्रामीणों ने तर्क दिया कि कोंडागांव (नार्र) की बसाहट नार्र गायंता द्वारा हजारों वर्ष पूर्व से किया गया है जब नगरपालिका, तहसील और जिला भी नहीं बना था , ऐसे में इस भूमि को नजूल बताकर कब्जा करना अनुचित है।
उन्होंने यह भी बताया कि देव स्थल को बचाने के लिए समाज और परिवार की ओर से पूर्व में राज्यपाल, कलेक्टर, न्यायालय और जनप्रतिनिधियों को कई बार आवेदन दिया गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पेन पुरखों ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में यदि शासन, प्रशासन या लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा इस स्थान पर कोई गतिविधि की जाती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की स्वयं की होगी।
