आम जनता के लिए मुसीबत बन गया है जमही टोल प्लाजा
दल्ली राजहरा। बालोद दल्ली राजहरा मार्ग पर खोला गया टोल प्लाजा स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अधिकारियों ने 10 दिनों के लिए बालोद जिले के वाहनों को टोल फ्री रखने का आश्वासन दिया था, मगर अब स्थानीय वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जा रहा है।
बता दें कि जमही टोल प्लाजा शुरू से विवादों में घिरा रहा है। बालोद जिले के वाहनों से यहां टोल टैक्स न वसूले जाने की मांग को लेकर नागरिकों की लामबंदी को देखते हुए जिला प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों और ग्रामीणों के बीच बैठक हुई थी।समस्या का स्थायी समाधान निकालने पर चर्चा होनी थी। इस मामले में पूर्व जनपद सदस्य अनिल बैस और युवा कांग्रेस के पूर्व बालोद जिला अध्यक्ष प्रशांत बोकाड़े का कहना है कि वर्तमान समय में पुनः स्थानीय लोगो को टोल टैक्स देने की समस्या से झूझना पड़ रहा है।दूसरी ओर नेशनल हाइवे मार्ग का निर्माण तय मानकों से हटकर किया गया है। जिसके कारण जगह जगह मार्ग में गड्ढों ने जगह बना ली है। जनता को न्याय दिलाने जल्द ही आंदोलन किया जाएगा। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव कस्बों के नागरिकों के लिए टोल प्लाजा को निशुल्क किया जाना होगा, जल्द ही दल्लीराजहरा परिवहन संघ, व्यापारी संघ, राजनीतिक दलों एवं कुसुमकसा व उससे लगी आसपास की ग्राम पंचायत के साथ बैठक कर नेशनल हाईवे 930 में चल रही अवैध वसूली, खराब सड़क एवं स्थानीय नागरिकों पर टोल को निशुल्क कराने आंदोलन की तैयारी किया जाएगा।
केंद्र को भेजा है प्रस्ताव
इस मामले में नेशनल हाईवे एसडीओ के अनिल छावी का कहना है कि अधिकारियों के साथ ग्रामीणों और राजनीतिक दलों की बैठक हुई है। निशुल्क टोल हेतु प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। जब तक जवाब नही आता है तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते है।
20 किलोमीटर के दायरे में छूट
बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-930 पर बने जमही टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों को टोल फ्री करने को लेकर ग्रामीणों और राजनीतिक दलों द्वारा कुछ दिन पूर्व विरोध प्रदर्शन और चक्काजाम किया गया था। जिसमे बालोद जिले के रजिस्टर्ड सीजी-24 नंबर वाले निजी और चारपहिया वाहनों को पूरी तरह से टोल फ्री करने, 20 किलोमीटर दायरे के स्थानीय लोगों को आधार कार्ड दिखाने पर निशुल्क आवागमन की सुविधा की मांग की थी, जिस तरह राजनांदगांव और दुर्ग में स्थानीय नंबर की गाड़ियों को छूट मिलती है। वही टोल प्लाजा पर स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई थी। साथ ही अधूरी और खराब सड़कों पर टोल वसूली रोकने की प्रमुख मांगे की गई थी। उल्लेखनीय है कि सड़क की रिपेयरिंग का काम पूरा किए बिना ही आनन-फानन में टोल वसूली शुरू कर दी गई है। जिला मुख्यालय से नजदीकी गांवों के लोगों को दैनिक कार्यों, दफ्तर, अस्पताल और बाजार के लिए इसी मार्ग से रोज गुजरना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय लोगों पर भारी-भरकम आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। जनता ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इस टोल को पूरी तरह अवैध करार दिया है। ज्ञात हो कि झलमला से शेरपार तक नेशनल हाइवे सड़क निर्माण में आम जनता ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा है कि झलमला से शेरपार तक जाने वाला मार्ग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। तय मानकों के अनुसार यहां मजबूती के लिए कंक्रीट का कार्य किया जाना था, लेकिन ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से केवल मुरम डालकर काम निपटा दिया गया। निर्माण के तुरंत बाद से ही सड़क कई स्थानों पर धंसने लगी है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसके साथ ही स्थानीय वाहन चालकों से भी टोल पर मनमाना शुल्क वसूला जा रहा है।
बढ़ रहा है जन आक्रोश
आम नागरिकों के पर बढ़ते टोल प्लाजा के आर्थिक बोझ पर नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट कर दी है कि चुनावी समय आते है कि स्थानीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा आम नागरिकों के कदमों में आकर अपने पार्टी को समर्थन देने की बात कहते है पर जब आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ आता है तो स्थानीय नेताओं द्वारा अधिकारियों से मिलीभगत कर अपनी रोटियां सेक लेते है और आम जनता पर त्राहिमाम मचाते है। खराब सड़कों पर लगातार हो रहे सड़क दुर्घटनाओं ने आम नागरिकों को झकझोर के रख दिया है। आम नागरिकों ने स्पष्ट कहा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव का विरोध कर अपनी मांग पूरी कराएंगे। यदि आपका घर किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में है, तो आप रियायती सालाना पास का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट और नॉन-कमर्शियल वाहनों को 1500 या 3000 सालाना भुगतान करना होता है। इसके लिए वाहन पर वैध फास्टैग होना और आरसी व आधार कार्ड का पता उसी 20 किमी के दायरे में होना अनिवार्य है।
