छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ बीजापुर ने 12 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा

बीजापुर :- प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण हेतु ध्यान आकर्षण ज्ञापन आज पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने ज्ञापन सौंप कर निराकरण हेतु निवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन के नाम सौंपे गए ज्ञापन में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के बारे में विगत दिनों संभाग स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी जिसमें प्रांताध्यक्ष जी आर चंद्रा तथा संभाग के पदाधिकारियों ने विचार विमर्श कर 17 जनवरी को भोजन अवकाश में ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया जिसके तारतम्य में जिला बीजापुर के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं संयुक्त कलेक्टर जागेश्वर कौशल को ज्ञापन सौंप सौंपा गया। विदित हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ शासन का मान्यता प्राप्तप्राप्त संगठन है जिसका पंजीयन क्रमांक 249 है जो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से सक्रिय है एवं कर्मचारियों के हित में लगातार संघर्षरत है । कर्मचारियों की विभिन्न मांगे इस प्रकार हैं = केंद्र के कर्मचारी एवं पेंशनरों को वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है जबकि राज्य के कर्मचारी एवं पेंशनरों को 50% महंगाई भत्ता प्राप्त होता है फलस्वरुप केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक से महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाए, केंद्रीय कर्मचारियों एवं अभिभाजित मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए,पटवारी,शिक्षक,लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक किया जाए,प्रदेश के सभी संवर्गों के अधिकारी कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान संबंधी आदेश शीघ्र जारी किया जाए, सभी संवर्गों के लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किया जाए, संविदा, दैनिक, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, शासन द्वारा श्रम सम्मान निधि का भुगतान आदेश पुनश्च सभी विभागों को प्रदाय करने हेतु निर्देशित किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति से आए हुए लिपिको हेतु पूर्व की भांति कार्यालय प्रमुख, विभाग अध्यक्ष एवं अन्य तकनीकी संस्थानों को कौशल परीक्षा हेतु अधिकृत किया जाए, क्योंकि वर्तमान व्यवस्था जटिल एवं सामान्य लोगों के होने के कारण परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही है, सभी विभागों के आकस्मिक निधि से नियमित सेवा निवृत्त कर्मचारियों को अवकाश नगरीकरण दिए जाने संबंधी आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से जारी किया जाए, ताकि कर्मचारियों को बार-बार माननीय न्यायालय के शरण में न जाना पड़े, संघों को अभिभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति हेतु स्वीकृत पद का 10% का नियम पुनः एक बार शिथिल किया जाए, बीजापुर जिला मुख्यालय में संघ का भवन निर्माण एवं संवैधानिक रूप से धरना प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ या समीपस्त स्थल आबंधित कर शेड निर्माण करवाया जाए। इस प्रकार 12 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष बीरा राजबाबू के नेतृत्व में उपाध्यक्ष अरब खान, महामंत्री के जी भुनेश्वर, संगठन मंत्री एवं संभागीय सचिव नारायण मूर्ति, मीडिया प्रभारी प्रेम प्रकाश चापड़ी, महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष आर ममता राव,उपाध्यक्ष प्रियंका देहारी, ब्लॉक उपाध्यक्ष रेणुका नंद गौतम व साथी भूपत झाड़ी,रामदास कोरम के प्रतिनिधिमंडल द्वारा ज्ञापन सौंपा गया।