डी ए की माँग को लेकर कर्मचारी अधिकारी आक्रोशित मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

बीजापुर :- छ्ग कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर डी ए की माँग को लेकर दिनाँक12.01.2022 को राज्य के सभी जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों मे ज्ञापन सौंपा गया।कर्मचारी -अधिकारी फेडरेशन के जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि बीजापुर जिला मुख्यालय मे जिलाध्यक्ष जाकीर खान व जिला सचिव कैलाश चन्द्र रामटेके के नेतृत्व मे ज्ञापन अधिकारीयों के टीएल बैठक मे होने के कारण कार्यालय कलेक्टर अधीक्षक सी एस ठाकुर को सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल मे महेन्द्र राना,पवन ठाकुर,लोकेश रेड्डी ,रामचंद्रम दुर्गम शामिल रहे।इसी तरह विकास खण्ड भैरमगढ़ मे जिला संयोजक के डी राय के नेतृत्व मे तहसीलदार युगल किशोर पटेल को ज्ञापन सौंपा गया।प्रतिनिधि मंडल मे ईश्वर झाड़ी,छत्रपाल सिंह,उत्तम भास्कर शामिल रहे। विकास खण्ड उसूर मे ब्लाक अघ्यक्ष अनिल झाड़ी,पूर्ण चंद बेहरा व आशीष लाहोटी ने तहसीलदार डी आर ध्रुव को ज्ञापन सौंपा।वहीं भोपालपटनम विकास खण्ड मे जिला संरक्षक ए सुधाकर व जिला उपाध्यक्ष महेश शेट्टी एवं ब्लाक अध्यक्ष कमल सिंह कोर्राम के नेतृत्व मे प्रभारी तहसीलदार एवं डिप्टी कलेक्टर ओंकारेश्वर सिंह को ज्ञापन सौंपा गया।प्रतिनिधि मंडल मे ब्लाक सचिव मोहन सिंह,संरक्षक संदीप राज पामभोई ,चंद्रशेखर वासम और कोरम अजय कुमार शामिल रहे।

माननीय मुख्यमंत्री के नाम सोंपे गये ज्ञापन मे माँग की गई है कि पूर्व मे भी 14 सूत्रीय माँगों का ज्ञापन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा सौंपा गया था, जिसमे प्रमुख सचिव स्तरीय कमेटी का गठन 17 सिंतबर 2021 को किया गया था।समिति को परीक्षण कर अपना अभिमत शासन के समक्ष प्रस्तुत करना था कितुं आज पर्यन्त तक कोई कार्यवाही नही की गई जिससे राज्य के कर्मचारी -अधिकारी आक्रोशित हैं।अवगत हो कि राज्य शासन द्वारा 14 प्रतिशत मँहगाई भत्ता वा सातवें वेतनमान पे गृह भाड़ा भत्ता एवं सातवें वेतनमान का बकाया एरीयर्श राशि नही देकर कर्मचारियों , अधिकारियों वा पेंशनरों के मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।जबकि 4सितंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री के साथ हुये बैठक मे भुगतान के तरीकों पर चर्चा के दौरान निर्णय का आश्वासन दिया गया था। इन मुद्दों पर जल्द निर्णय नही होने पर कर्मचारि -अधिकारी फेडरेशन उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगा।