सौर ऊर्जा नीति में आवश्यक संशोधन, अब 2030 तक रहेगी लागू
रायपुर। छत्तीसगढ़ की साय सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पहली पूर्ण कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमें मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में नक्सल विरोधी अभियान में शहीद हुए एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति, सौर ऊर्जा नीति में संशोधन और वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाने जैसे निर्णय शामिल रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सुकमा जिले में 9 जून को हुए बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की वीरता को सम्मानित करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया।
सौर ऊर्जा नीति में बड़ा संशोधन
बैठक में राज्य की सौर ऊर्जा नीति को संशोधित कर 2030 तक लागू करने का फैसला किया गया। सौर ऊर्जा परियोजनाओं को अब राज्य की औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा मिलेगा। निवेशकों को ब्याज अनुदान, पूंजी लागत पर अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति, बिजली शुल्क और स्टाम्प शुल्क में छूट, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान, भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट, और भूमि बैंक से जमीन लेने पर रियायत जैसी कई प्रोत्साहन योजनाएं दी जाएंगी। एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग समुदाय के उद्यमियों को विशेष छूट मिलेगी। साथ ही दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान और मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है।
लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति
कैबिनेट ने रीता शांडिल्य को लोक सेवा आयोग (पीएससी) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वे अभी तक लोक सेवा आयोग की सदस्य और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थीं। इसके अलावा वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की पेंशन 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार की गई।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की पेंशन राशि बढ़ाए जाने पर मीडिया कर्मियों में हर्ष हैं जिसपर सभी ने सरकार का आभार जताया।