बुझ रहे हैं पोटा केबिनों के चूल्हे, बच्चे सो रहे हैं भूखे

-अर्जुन झा-
जगदलपुर। बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले के बचेली और किरंदुल क्षेत्र में आदिम जाति विकास एवं कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोटा केबिनों के विद्यार्थियों को बीते 4 महीने से छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं हो रहा है। अब इसके दिल दहला देने वाले साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। छात्रवृत्ति राशि से ही पोटा केबिनों में विद्यार्थियों के भोजन का इंतजाम होता है, मगर छात्रवृत्ति राशि अटकने से पोटा केबिनों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है।मामला सामने आने के बाद भी शासन-प्रशासन ने कोई सुध नहीं ली है। ऐसा प्रतीत होता है कि शासन के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। बच्चों की भूख और अधीक्षकों की परेशानी आज भी जस की तस बनी हुई है।
मामला उजागर होने के बाद लगा था कि अब अधिकारी जागेंगे, राशि जारी होगी, पोटा केबिनों के चूल्हे फिर से जल उठेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर जिला प्रशासन तक किसी ने पोटा केबिनों की तरफ झांककर भी नहीं देखा। न कोई अधिकारी निरीक्षण पर आया, न किसी ने अधीक्षक से पूछा कि बच्चे खाना खा रहे हैं या नहीं?

बंद होने वाली है उधारी भी
अधीक्षकों का कहना है कि खबर छप गई, पर दुकानदार को क्या समझाएं? वो तो पैसा मांग रहा है। पहले उधार पर राशन मिल जाता था, अब वो भी मना कर रहे हैं। हम बच्चों को क्या खिलाएं, कहां से लाएं? शासन को हमारी मजबूरी दिखती ही नहीं। कई पोटा केबिनों में अब स्थिति यह है कि सुबह का नाश्ता बंद होने की नौबत आ गई है। साबुन-तेल, कॉपी-किताब तो दूर की बात है, दो वक्त का भोजन ही मुश्किल हो गया है। अगर खबर छपने के बाद भी अधिकारी मौन हैं, तो क्या यह माना जाए कि अधिकारियों को आदिवासी बच्चों की भूख से कोई फर्क नहीं पड़ता? छात्रवृत्ति की राशि कहीं और अटका दी गई है? या फिर जानबूझकर गरीब बच्चों के हक का पैसा रोका जा रहा है? फिलहाल पूरे दंतेवाड़ा में एक ही चर्चा है जब खबर के बाद भी शासन नहीं जागा, तो आखिर शासन को जगाएगा कौन? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार हो रहा है?