40 करोड़ के स्कूल भवन निर्माण में गुणवत्ता ताक पर, देवती कर्मा ने दी धरने की चेतावनी
दंतेवाड़ा। आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के नाम पर लगभग 40 करोड़ रुपये की लागत से ग्राम पंचायत फरसपाल में बन रहा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवन अब निर्माण की गुणवत्ता को लेकर विवादों में आ गया है। जिस संस्थान को आदिवासी बच्चों के भविष्य की मजबूत नींव बनना चाहिए, उसके निर्माण में ही गंभीर अनियमितताओं के आरोप लग रहे हैं। पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा एवं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव तथा जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण में कथित लापरवाही देखकर दोनों ने नाराजगी जताई और ठेकेदार तथा कंपनी के इंजीनियर को मौके पर ही जमकर फटकार लगाई।
पूर्व विधायक देवती कर्मा ने दो टूक कहा- यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे ही क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये की लागत से इतना बड़ा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इसकी जानकारी तक मुझे नहीं है। यहां तक कि भूमिपूजन कार्यक्रम में भी मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। आखिर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को इतने महत्वपूर्ण निर्माण कार्य से दूर क्यों रखा जा रहा है? उन्होंने कहा कि निर्माण स्थल पर काम से संबंधित सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। निर्माण में इस्तेमाल की जा रही एरियेटेड ब्रिक्स की गुणवत्ता भी बेहद कमजोर नजर आ रही है। उन्होंने मौके पर मौजूद ठेकेदार और कंपनी के इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। 40 करोड़ रुपये की राशि खर्च होने के बावजूद यदि भवन की गुणवत्ता ऐसी है तो इसकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा? उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल फाइलों में निर्माण कार्य पूरा दिखाना नहीं, बल्कि मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी है। देवती कर्मा ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया गया और घटिया निर्माण पर रोक नहीं लगी तो वे चुप नहीं रहेंगी, बल्कि निर्माण स्थल पर ही धरने पर बैठेंगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब 40 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं तो निर्माण भी निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होना चाहिए। गुणवत्ता में सुधार होने तक इस मामले को लेकर उनकी आवाज जारी रहेगी। जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने निर्माण कार्य में एक के बाद एक गंभीर खामियां गिनाते हुए आदिवासी विभाग को घेरा। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये के इस निर्माण में स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार देने के बजाय बाहर से मजदूर बुलाकर काम कराया जा रहा है। यह क्षेत्र के बेरोजगार ग्रामीणों के साथ अन्याय है। निर्माण में तकनीकी मापदंडों की अनदेखी की जा रही है। जहां 10 एमएम का सरिया लगाया जाना चाहिए, वहां 8 एमएम का सरिया इस्तेमाल किए जाने का आरोप है। सीमेंट की गुणवत्ता पर भी सवाल हैं और साफ रेत के स्थान पर मिट्टी मिली रेत का उपयोग किया जा रहा है। भवन निर्माण के दौरान नियमित पानी की तराई नहीं होने से अभी से बिल्डिंग में दरारें दिखाई देने लगी हैं। जीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की निगरानी आखिर कहां है? क्या करोड़ों रुपये के इस प्रोजेक्ट में गुणवत्ता की जांच करने वाला कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं है? उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों के लिए बनने वाले विद्यालय में ही यदि घटिया सामग्री का इस्तेमाल होगा तो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा?
देवती कर्मा और तुलिका कर्मा ने कहा कि आदिवासी बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपये स्वीकृत करना पर्याप्त नहीं है, उन पैसों का सही उपयोग और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करना भी शासन और विभाग की जिम्मेदारी है। फरसपाल में सामने आई स्थिति ने निर्माण एजेंसी के साथ-साथ आदिवासी विभाग की निगरानी व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि पूरे निर्माण कार्य की तत्काल उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। निर्माण में इस्तेमाल की जा रही ईंट, सरिया, सीमेंट और रेत के नमूनों की जांच हो तथा निर्माण की गुणवत्ता का तकनीकी परीक्षण कराया जाए। यदि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो केवल ठेकेदार ही नहीं, बल्कि निर्माण की निगरानी और जिम्मेदारी संभाल रहे संबंधित विभागीय अधिकारियों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आदिवासी बच्चों के भविष्य से जुड़े इस निर्माण में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
