भाजपा सरकार का किसान हित में बड़ा फैसला, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी के साथ कृषक उन्नति योजना में भी राहत: प्रीतपाल बेलचंदन
कवर्धा,, छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसान हितैषी फैसलों से प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह बात जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के अध्यक्ष एवं दुर्ग के वरिष्ठ भाजपा नेता प्रीतपाल बेलचंदन ने भाजपा जिला कार्यालय कवर्धा में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कही।
प्रेस से बात करते हुए बेलचंदन ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के 27.50 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। भाजपा सरकार ने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत धान पर मिलने वाली आदान सहायता राशि को प्रति क्विंटल के स्थान पर प्रति एकड़ के मान से देने का निर्णय लिया है। इससे किसानों को उनकी उपज की मात्रा कम होने पर भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई किसान अपने पंजीकृत रकबे में निर्धारित अधिकतम सीमा 21 क्विंटल प्रति एकड़ से कम धान बेचता है, तब भी उसे पूरे बोए गए रकबे के आधार पर 13,839 रुपए प्रति एकड़ की पूरी आदान सहायता राशि मिलेगी। यह निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा।
बेलचंदन ने कहा कि सरकार ने धान खरीदी की प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सरल और पारदर्शी बनाया है। एग्रीस्टैक आईडी युक्त पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को इस वर्ष अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसानों को धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता से भी राहत दी गई है। डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया गया है तथा वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसानों को सुविधाजनक तरीके से धान बेचने का अवसर देने के लिए 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। इस वर्ष प्रदेश में कुल 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदी का है तथा धान विक्रय के 72 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में राशि अंतरित करने की व्यवस्था की गई है।
भाजपा सरकार की किसान हितैषी नीतियों का उल्लेख करते हुए बेलचंदन ने कहा कि कृषक उन्नति योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में किसानों को कुल 35,904.90 करोड़ रुपए की अंतर राशि उनके खातों में प्रदान की गई है। खरीफ वर्ष 2023-24 में 13,289 करोड़, 2024-25 में 11,976 करोड़ और 2025-26 में 10,639 करोड़ रुपए किसानों को अंतर राशि के रूप में दिए गए हैं। यह भाजपा सरकार की प्रतिबद्धता और किसानों से किए गए वादों को पूरा करने का प्रमाण है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में किसानों को केवल आश्वासन मिलते थे, जबकि भाजपा सरकार किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में आर्थिक सहायता पहुंचा रही है। कृषक उन्नति योजना में संशोधन से फसल विविधीकरण, उन्नत बीज, उर्वरक, कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भाजपा सरकार का संकल्प किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है।
प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र चंद्रवंशी, प्रदेश प्रवक्ता जसविंदर बग्गा, जिला महामंत्री मुकेश ठाकुर, जिला प्रवक्ता कांशीराम उइके, किसान मोर्चा अध्यक्ष पवन पटेल एवं जिला मीडिया प्रभारी मोहन कश्यप उपस्थित रहे।
