शिकायतों को दबाकर ठेकेदार को बचा रहा आदिवासी विभाग : देवती कर्मा

दंतेवाड़ा। फरसपाल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के निर्माण में गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों पर आदिवासी विकास विभाग के जवाब को पूर्व विधायक देवती महेंद्र कर्मा ने असंतोषजनक बताते हुए विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में घटिया सामग्री, रेत में मिट्टी की मिलावट और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं दिए जाने जैसी शिकायतों का जवाब देने के बजाय विभाग ठेकेदार का पक्ष लेकर उसे बचाने में जुटा हुआ है।
देवती महेंद्र कर्मा ने कहा कि निर्माण कार्य में रेत के साथ मिट्टी मिली होने की शिकायत की गई थी, वहीं स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया था, लेकिन विभाग ने इन दोनों शिकायतों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बजाय दो एसडीओ को साथ लेकर निर्माण स्थल का निरीक्षण किया गया और निर्माण कार्य को संतोषजनक बताकर क्लीन चिट दे दी गई। उन्होंने कहा कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच करने के बजाय विभाग जिस तरह ठेकेदार के बचाव में सामने आ रहा है, उससे उसकी भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता संबंधी कमियां पाई गई हैं तो संबंधित ठेकेदार को कमियां सुधारने के लिए नोटिस जारी किया जाना चाहिए और निर्माण सामग्री की तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। लेकिन विभाग शिकायतों पर कार्रवाई करने और ठेकेदार से जवाब मांगने के बजाय उसका पक्ष रखने में अधिक मेहनत करता नजर आ रहा है। यह रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे निर्माण कार्य की पारदर्शिता संदेह के घेरे में आ गई है।
पूर्व विधायक ने कहा कि करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से आदिवासी बच्चों के भविष्य के लिए बन रहे विद्यालय में 8 एमएम की छड़, घटिया रेत और निर्माण सामग्री को लेकर सवाल उठे हैं। रेत में मिट्टी की मिलावट और स्थानीय मजदूरों को काम नहीं दिए जाने की शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। केवल अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर निर्माण को सही ठहराना पर्याप्त नहीं है। यदि विभाग को निर्माण की गुणवत्ता पर भरोसा है तो लैब टेस्ट रिपोर्ट और तकनीकी जांच के निष्कर्ष सार्वजनिक किए जाएं।
देवती महेंद्र कर्मा ने मांग की कि निर्माण कार्य की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, निर्माण सामग्री के नमूनों की निष्पक्ष लैब में जांच हो, स्थानीय मजदूरों को रोजगार नहीं दिए जाने की शिकायत की जांच की जाए और ठेकेदार को गुणवत्ता संबंधी कमियां सुधारने के लिए नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि आदिवासी बच्चों के भविष्य से जुड़े निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

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