अधिकारी चर गए आदिवासियों की भलाई के लिए बनाए गए बगीचे!


अर्जुन झा-
जगदलपुर। केंद्र और राज्य सरकारों की आदिवासी हितैषी योजनाओं को बस्तर संभाग में किस कदर पलीता लगाया जाता है, इसकी बानगी आएदिन देखने को मिल जाती है। इस मामले में बस्तर संभाग के सुकमा जिला अंतर्गत कोंटा विकासखंड अव्वल नंबर पर आता है। इस ब्लॉक में हुए घोटालों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। केंद्र सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत नीति आयोग द्वारा अति पिछड़े इलाकों के ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधार करने के उद्देश्य से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सुकमा का कोंटा ब्लॉक भी आकांक्षी विकासखंड है। यहां की आधा दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में बगीचा योजना के तहत फलदार पौधारोपण कराया गया था। योजना के क्रियान्वयन में तो जमकर आर्थिक गड़बड़ी की ही गई, बगीचे तैयार होने के बाद वहां लगाए गए पौधों की देखभाल नहीं की गई। इसका अंजाम यह हुआ कि आज सभी बगीचे उजड़े चमन में तब्दील हो गए हैं।
आकांक्षी जिलों और विकासखंडों के आदिवसी परिवारों का जीवन स्तर सुधारने और उन्हें आमदनी के साधन उपलब्ध कराने के लिए बगीचा योजना शुरू की गई है। यह योजना भी अधिकारियों के लिए चारागाह बना गई। ग्रामीणों का जीवन स्तर तो नहीं सुधर सका, मगर योजना से जुड़े अधिकारी कागजी कार्रवाई पूर्ण जरूर मालामाल हो गए। जिन स्थानों पर फलदार पौधे लगाए गए थे, वे अब पूरी तरह वीरान हो चुके हैं। यह कार्य वर्ष 2020-21 से 23-2024 के दौरान जनपद पंचायत सीईओ कोंटा की देखरेख में कराया गया था। गगनपल्ली, आरगट्टा, मेड़वाई, टेटराई, सिस्टुगुम्म, नागलगुड़ा, श्यामशेट्टी एवं मिसुमा सहित अन्य पंचायतों में बगीचे तैयार किए गए थे। इन पंचायतों में 10 एकड़ भूमि पर पौधरोपण, बोरवेल, तार फेसिंग का कार्य कराया गया था। ज्ञातव्य हो कि देश के सबसे पिछड़े जिलों में तेजी से विकास कार्यों को बढ़ावा देने एवं ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के लिए पिछड़े जिलो को आकांक्षी जिले में शामिल किया गया था जिसमें सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड को आकांक्षी ब्लॉक में रखा गया था। नीति आयोग के तहत वर्ष 2021-23-2024 में बगीचा परियोजना के तहत प्रत्येक पंचायत में लगभग 10 एकड़ भूमि पर आम, अमरूद, नारियल, मुनगा सहित अन्य फलदार पौधे लगाए गए था। जिस पर लाखों करोड़ों खर्च कर तार फेसिंग से लेकर सिंचाई जल के लिए बोरवेल की भी व्यवस्था कराई गई थी। ग्रामीणों के लिए तैयार की गई लाभकारी योजना अधिकारियों के लिए चारागाह साबित हुई। जिन स्थानों पर पौध रोपण कार्य कराया गया था वहां 80 फीसदी पौधे सूख चुके हैं।

क्या है आकांक्षी कार्यक्रम?
आकांक्षी जिला की शुरूआत केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा की गई थी। इसका संचालन नीति आयोग द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों और जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सबसे कम विकसित जिलों के दूरस्थ इलाकों के गांवों का तेजी से विकास कराना और वहां के लोगों के जीवन स्तर को उंचा उठाना है। केंद्र सरकार की मंशा के विपरीत जाकर अधिकारियों ने कोंटा विकासखंड की चयनित ग्राम पंचायतों में सरपंचों पर दबाव बनाकर बगीचा योजना में जमकर धांधली की। पूर्व सरकार में कोंटा जनपद पूर्व सीईओ के संरक्षण में सचिव एवं सरपंच के सांठगांठ से केन्द्र की राशि का जमकर बंदरबांट हुई है। अगर इस बड़े खेल की जांच हुई तो कांग्रेस नेता सहित कई अधिकारी भी बेनकाब हो सकते हैं।

भ्रष्ट अधिकारी को भाजपा का संरक्षण
कांग्रेस कार्यकाल में सुकमा जिले के कई भ्रष्ट अधिकारियों को भाजपा का भी संरक्षण मिलता आया है। कांग्रेस सरकार के दौरान जो भाजपा नेता सत्ता परिवर्तनन होने पर भ्रष्ट अफसरों को सबक सिखाने का दावा करते थे वही भाजपा नेता अब भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देकर उन फाईलो को बंद रखवाया है जिससे कांग्रेस सरकार में हुए भ्रष्टाचार उजागर हो सकते हैं। केंद्र सरकार ग्रामीणों का जीवन स्तर सुधारने के लिए करोड़ों खर्च कर रही है लेकिन ग्रामीणों को चवन्नी का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कागजों में करोड़ों खर्च बताकर राशि का बंदरबांट कर ली जाती है। इसका कमीशन जनपद से लेकर जिला पंचायत के अफसरों और नेताओं तक पहुंचता है।

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