एसएलआरएम सेंटर हटाने की मांग पर महापौर का पलटवार, शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बाधित करने कांग्रेस का षडयंत्र ,स्वच्छता दीदियों का रोजगार छीनना चाहती है काँग्रेस – संजय पाण्डेय*
जगदलपुर। सिविल लाइन वार्ड में एसएलआरएम सेंटर हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए प्रदर्शन पर महापौर संजय पाण्डेय ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एसएलआरएम सेंटर केवल कचरा संग्रहण के स्थान नहीं, बल्कि जगदलपुर की स्वच्छता व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इन केंद्रों के माध्यम से शहर के सूखे और गीले कचरे का पृथक्करण एवं व्यवस्थित प्रबंधन किया जाता है। इन केंद्रों में कार्यरत स्वच्छता दीदियां अपनी मेहनत और समर्पण से शहर को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इस व्यवस्था से उन्हें नियमित रोजगार और आजीविका का साधन मिल रहा है। वहीं, सूखे कचरे की छंटाई के बाद पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के विक्रय से भी आय प्राप्त होती है। इस प्रकार एसएलआरएम सेंटर स्वच्छता के साथ-साथ महिला स्वावलंबन और रोजगार सृजन का भी महत्वपूर्ण माध्यम बने हुए हैं।
शासन ने एसएलआरएम केंद्रों के उन्नयन एवं संसाधनों के लिए स्वीकृत किए 7 करोड़ रुपये, शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास जारी
महापौर श्री पाण्डेय ने बताया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा एसएलआरएम केंद्र के व्यवस्थित संचालन, उन्नयन एवं आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता के लिए 7 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके माध्यम से केंद्र को बेहतर बनाने और स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम का उद्देश्य केवल कचरा उठाना नहीं, बल्कि कचरे का वैज्ञानिक तरीके से पृथक्करण, प्रबंधन और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करते हुए जगदलपुर को स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाना है। एक ओर शासन एसएलआरएम केंद्रों को सशक्त बनाने के लिए करोड़ों रुपये की राशि स्वीकृत कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इन्हें हटाने की मांग कर रही है। यह विरोधाभास समझ से परे है।
हर रोज़ 30 टन कचरे का प्रबंधन, स्वच्छता दीदियों को रोजगार और शहर को स्वच्छता की सौगात, फिर एसएलआरएम सेंटर से कांग्रेस को आपत्ति क्यों?
उन्होंने कहा कि भाजपा की नगर निगम सरकार शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रही है। जगदलपुर शहर से प्रतिदिन लगभग 30 टन कचरा निकलता है। इसके व्यवस्थित संग्रहण और परिवहन के लिए सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय अलग-अलग वाहनों की व्यवस्था की गई है। घरों और प्रतिष्ठानों से नियमित कचरा संग्रहण, कचरे का पृथक्करण तथा एसएलआरएम केंद्रों में उसका प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है। यदि एक दिन भी यह पूरी व्यवस्था बाधित हो जाए तो शहर की स्वच्छता पर कितना गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। शहर को स्वच्छ रखना केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
एसएलआरएम सेंटर हटाने की मांग को महापौर ने बताया जनहित के विपरीत
कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए महापौर ने कहा कि जब भी स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं, तब कांग्रेस के नेता सफाई व्यवस्था में सहयोग करने के बजाय राजनीतिक बयानबाजी और दिखावे में व्यस्त नजर आते हैं। आज जब भाजपा की नगर निगम सरकार शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तब एसएलआरएम केंद्रों को हटाने की मांग करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की इस मांग से उन स्वच्छता दीदियों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जो प्रतिदिन मेहनत करके शहर की स्वच्छता में योगदान दे रही हैं। जिन केंद्रों के माध्यम से महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और शहर के कचरे का व्यवस्थित प्रबंधन हो रहा है, उन्हें हटाने की मांग करना जनहित के विपरीत है। यदि किसी केंद्र के आसपास कोई स्थानीय समस्या है तो उसका व्यावहारिक समाधान किया जाना चाहिए, न कि पूरी व्यवस्था को ही समाप्त करने की मांग की जाए।
जिस व्यवस्था को कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू किया गया, आज उसी का कर रही विरोध, जहां सूखे कचरे के विक्रय से स्वच्छता दीदियों को अतिरिक्त आय का भी है सहारा
श्री पाण्डे ने कहा कि यह भी विचारणीय है कि लगभग आठ-नौ वर्ष पूर्व स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत तत्कालीन महापौर जतिन जायसवाल के कार्यकाल में एसएलआरएम केंद्र की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उस समय भाजपा ने शहर की स्वच्छता के उद्देश्य से इस पहल का समर्थन किया था। आज जब यही व्यवस्था शहर के कचरा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और इसे और बेहतर बनाने के लिए शासन द्वारा 7 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, तब कांग्रेस द्वारा इसका विरोध करना उसकी राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़े करता है। एसएलआरएम केंद्रों में संग्रहित सूखा कचरा गीले कचरे से अलग रखा जाता है। यह सड़ने-गलने वाले गीले कचरे की तरह दुर्गंध उत्पन्न नहीं करता, बल्कि छंटाई के बाद उपयोगी एवं पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के रूप में विक्रय किया जाता है, जिससे स्वच्छता दीदियों की आय में भी योगदान होता है।
स्वच्छ, सुंदर जगदलपुर का संकल्प, स्वच्छता दीदियों का सम्मान और रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता
महापौर ने कहा कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने, स्वच्छता दीदियों को रोजगार से जोड़ने और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को शहर का स्वच्छ और व्यवस्थित होना रास नहीं आ रहा है। राजनीतिक विरोध के नाम पर जनता को भ्रमित करना और ऐसी व्यवस्था को हटाने की मांग करना, जिससे शहर की स्वच्छता और महिलाओं की आजीविका जुड़ी हुई है, उचित नहीं है। कांग्रेस को यदि वास्तव में जनता और स्वच्छता की चिंता है तो उसे व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। भाजपा की नगर निगम सरकार का संकल्प एसएलआरएम केंद्रों को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें और अधिक, स्वच्छ,सशक्त एवं व्यवस्थित बनाकर जगदलपुर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाना है। शहर की स्वच्छता,स्वच्छता दीदियों का सम्मान, उनका रोजगार हमारी प्राथमिकता है।
