वीबी जी राम जी योजना के तहत पौधरोपण में 16. 73 करोड़ का भ्रष्टाचार: विधायक विक्रम मंडावी
बीजापुर। शनिवार को जिला मुख्यालय बीजापुर में विधायक विक्रम मंडावी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत 74 हजार पौधों के रोपण के नाम पर लगभग 16 करोड़ 73 लाख रुपए की भारी-भरकम शासकीय राशि खर्च करने के बावजूद जमीन पर न तो कोई पौधा लगाया गया और न ही आज एक भी पौधा जीवित है। यह कार्य फर्जी कागजी प्रविष्टियों के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। इस पूरे पौधा रोपण में जिला पंचायत बीजापुर द्वारा बड़े पैमाने पर गबन और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है।

विधायक मंडावी ने विस्तार से आरोप लगाते हुए कहा कि शासन के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के विपरीत बिना किसी निविदा प्रक्रिया के 74 हजार पौधे आंध्रप्रदेश के राजमहेंद्री से खरीदे गए, जबकि नियम के अनुसार स्थानीय शासकीय नर्सरी से पौधे खरीदना अनिवार्य है, स्वीकृति आदेश में पौधे का स्रोत, प्रति पौधे की वास्तविक कीमत और खरीद का कोई उल्लेख नहीं है। केवल कागजी व्यय दिखाकर राशि निकाली गई। उन्होंने आगे कहा कि स्वीकृति के अनुसार एजेंसी या समूह बनाए गए, किंतु संबंधित समूहों को न तो जानकारी दी गई और न ही रोपण प्रक्रिया में शामिल किया गया। ये समूह केवल कागजों तक सीमित रह गए। प्रति पौधा लगभग 2 हजार 839 रुपए का व्यय दर्शाया गया, जिसमें ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, उर्वरक और दवाई शामिल हैं, लेकिन पौधे की कीमत का कोई जिक्र नहीं है। ट्री गार्ड, वर्मी कम्पोस्ट, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, पोटाश और दवाई की दरें स्थानीय बाजार दर से कई गुना अधिक बताई गईं हैं तथा बिना जीएसटी बिल के भुगतान किया गया है। भंडार क्रय नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। निविदा कब निकली, किन समाचार पत्रों में विज्ञापन छपा और कितने निविदाकारों ने भाग लिया, इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।
विधायक ने यह भी कहा कि रोपण स्थलों का भौतिक सत्यापन, भू- टैगिंग, फोटो साक्ष्य या तृतीय पक्षीय जांच का कोई प्रमाण आज तक उपलब्ध नहीं है। जिला पंचायत के जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर सत्यापन से बच रहे हैं।
प्रेसवार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से सवाल पूछा कि 74 हजार पौधे वास्तव में कहां से, किस दर पर और किसके माध्यम से खरीदे गए? यदि पौधे लगाए ही नहीं गए, तो 16 करोड़ 73 लाख रुपये की राशि किसके खाते में और किस मद में दी गई? रोपण न होने के बावजूद कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट किस अधिकारी ने और किस आधार पर दी? क्रय समिति के सदस्य, जिला पंचायत के अधिकारी एवं आपूर्तिकर्ता के बीच क्या कोई संबंध हैं या नहीं? बिना जीएसटी बिल और बिना निविदा के भुगतान किस प्रावधान के तहत किया गया? जिम्मेदार अधिकारियों, ठेकेदारों एवं संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई?
मामले की गंभीरता को देखते हुए विधायक विक्रम मंडावी ने सरकार से उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच तत्काल करवाने, दोषी अधिकारियों, क्रय समिति के सदस्यों, ठेकेदारों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई करने, गबन की गई पूरी राशि की वसूली करने, जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने तथा पूरी फाइल, बिल, भुगतान आदेश एवं सत्यापन रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। प्रेस वार्ता के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लालू राठौर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्य नीना रावतिया उद्दे, ज्योति कुमार, मीडिया प्रभारी राजेश जैन, पुरुषोत्तम सल्लूर, बेनहूर रावतिया, लक्ष्मण कड़ती, राजकुमार गुप्ता अध्यक्ष इंटक, नेहरू बघेल, वीरेंद्र ठाकुर, इदरीस खान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष, मरियम पोडियम, बाबूलाल राठी, ब्रम्हचारी नामपल्ली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।
