पीएम आवास का एलाटमेंट रद्द करना मोदी सरकार की गरीब विरोधी मानसिकता है- लालू राठौर

इंदिरा गांधी आवास योजना में केंद्र से 78 प्रतिशत अंशदान मिलता था नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर अंशदान भी कर दिया कम

बीजापुर :- प्रधानमंत्री आवास योजना घर का एलॉटमेंट निरस्त करने पर कांग्रेस ने भाजपा मोदी सरकार की गरीब जन विरोधी निति करार दिया। ज़िला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर ने विज्ञप्ति जारी कर कहा कि भाजपा की मोदी सरकार में केंद्रीय योजनाएं सफेद हाथी की तरह है। केंद्र में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है अब तक एक भी ऐसी योजना नहीं बनी है जिसका लाभ गरीब परिवारों को मिला हो, और मोदी सरकार की सारी की सारी योजनाएं धरातल पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उल्टे मोदी सरकार योजनाओं के सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य सरकारों से फंड मांगती रहती है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो पहले इंदिरा आवास योजना थी जिस पर केंद्र सरकार राज्यो को 78 प्रतिशत की राशि देती थी उस योजना का नाम बदला गया साथ ही केंद्र और मोदी सरकार योजना की राशि आबंटन में भी कटौती कर दी। उस योजना में मोदी की सरकार मात्र 60 प्रतिशत राशि खर्च कर रही है और आवंटन के बावजूद योजना के केंद्रीय अंश को देने में आनाकानी लेटलतीफी कर रही है अनेक नियम कायदे जोड़कर योजना को मूर्त रूप देने में मोदी सरकार और भाजपा बाधा उत्पन्न कर रही है।
ज़िला कांग्रेस कमेटी बीजापुर के अध्यक्ष लालू राठौर ने अपने विज्ञप्ति में आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नई शर्ते जोड़ा गया है प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके मूल स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने की शर्त रखी गई है। कांग्रेस शासनकाल में गरीबों को भूमिहीनों को वन में रहने वालों को पटटा मिला था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ लेने के लिए अपने मूल स्थान को परिवर्तित करना पड़ेगा यह शर्तें मोदी भाजपा की सरकार ने लगाई है और एक प्रकार से पट्टा धारियों का पट्टा अघोषित रूप से निरस्त करने की मोदी सरकार की यह योजना है। मोदी भाजपा की सरकार गरीबों के नाम पर योजना तो बनाती हैं लेकिन उसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष रूप से चंद पूजी पतियों को फायदा पहुंचाना ही होता है। केंद्र की मोदी सरकार के अनुसार अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ेगा। भाजपा और मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को निरस्त अपनी गरीब विरोधी मानसिकता को फिर एक बार उजागर कर ये जता दिया है कि भाजपा और मोदी सरकार केवल पूँजीपतियों के लाभ के लिए ही योजना बनाती है और पूँजीपतियों के लाभ के लिए ही काम करती है।