एनएचएम कर्मचारी संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर विधायक विक्रम मंडावी को सौंपा ज्ञापन

बीजापुर :- छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कांग्रेस नेता और बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी को एक ज्ञापन सौंपते है। संघ के लोगों ने विधायक विक्रम मंडावी को अवगत कराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विगत बीस वर्षों से कार्यरत है लेकिन सरकार उनके मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रही है जिसे लेकर एनएचएम कर्मचारिय अपने अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। संघ के लोगों ने विधायक विक्रम मंडावी को आगे बताया कि 20 वर्षों में कई राज्यों में एन एच एम कर्मियों को ग्रेड पे, समान काम समान वेतन, जॉब सुरक्षा, अनुकंपा, मेडिकल बीमा, चिकित्सा अवकाश जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं किंतु छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसे सकारात्मक बदलाव आज पर्यन्त नहीं किए गए जिससे कर्मचारियों की सामाजिक आर्थिक दशा बेहतर हो सके। वर्तमान सरकार के चुनावी घोषणा पत्र में मोदी की गारन्टी के तहत उक्त समस्याओं के समाधान का वादा भी किया है लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है।
वहीं विधायक विक्रम मंडावी ने एनएचएम संघ के मांगों को जायज बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था लेकिन आज तक संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के नाम पर कोई सुनवाई नही हो रही है। विक्रम मंडावी ने एनएचएम कर्मचारियों सहित प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को अपने चुनावी घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में किए गए वादे के अनुसार नियमित करे। विक्रम मंडावी ने यह भी कहा कि प्रदेश के संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर आने वाले समय में धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा।
विधायक विक्रम मंडावी को एनएचएम कर्मचारी संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में संविलियन एवं स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना कर एक पृथक पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन कर क्लिनिकल तथा मैनेजमेंट कैडर के एन एच एम कर्मचारियों को इसमें समायोजित करने, ग्रेड पे निर्धारण करने, कार्य मूल्यांकन (सीआर) व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, लंबित 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि देने, नियमित भर्ती में सीटों का आरक्षण देने, अनुकंपा नियुक्ति देने, मेडिकल एवं अन्य अवकाश की सुविधा देने, शासन के स्थानांतरण नीति का लाभ दिए जाने और न्यूनतम 10 लाख तक कैशलेश चिकित्सा बीमा सुविधा देने जैसे प्रमुख मांग छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने की है।