बाढ़ से निपटने प्रशासन अलर्ट, राहत-बचाव की तैयारियां तेज करने के निर्देश

बीजापुर – कलेक्टर विश्वदीप ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों, धान खरीदी, बस्तर मुन्ने अभियान और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट रहने, राहत एवं बचाव के पर्याप्त इंतजाम करने और लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।बाढ़ प्रभावित गांवों में विशेष सतर्कता कलेक्टर ने नदी किनारे और संभावित बाढ़ प्रभावित गांवों में विशेष निगरानी रखने तथा गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में एनडीआरएफ के 30 जवानों की उपलब्धता और राहत-बचाव के लिए नावों की व्यवस्था की जानकारी दी गई। साथ ही पर्याप्त वाहन, राहत भवन, अस्थायी टेंट और आवश्यक मशीनरी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। ग्रामीणों तक समय पर सूचना पहुंचाने तथा फसल और मकान क्षति के मामलों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए।

बस्तर मुन्ने अभियान के लंबित कार्य 15 नवंबर तक पूरे करने के निर्देश

अभियान के तहत चिन्हांकित गांवों में पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, श्रमिक कार्ड, बैंक खाते, वनाधिकार पट्टे, मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न प्रमाण पत्रों और आधार-राशन कार्ड लिंकिंग के लंबित कार्य 15 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। इसके लिए पंचायतवार नोडल अधिकारी नियुक्त करने और जरूरत के अनुसार विशेष शिविर लगाने को कहा गया। वीबी-जी राम जी के अंतर्गत ग्रामीणों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

धान खरीदी केंद्रों में समय पर पूरी होंगी व्यवस्थाएं

आगामी धान खरीदी को लेकर सभी उपार्जन केंद्रों में पेयजल, शौचालय, जल निकासी, कांटा-बांट, छाया और अन्य जरूरी सुविधाएं 15 नवंबर से पहले सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नवीन धान खरीदी केंद्र तिम्मापुर की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। अवैध धान परिवहन और भंडारण पर निगरानी बढ़ाने तथा चेक पोस्टों पर जांच सख्त करने को कहा गया, ताकि किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो।किसानों के पंजीयन और छात्रवृत्ति पर जोर कृषि विभाग को पीएम किसान योजना के पात्र किसानों और वनाधिकार पट्टाधारियों का एग्रीस्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने तथा लंबित किसान क्रेडिट कार्ड प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। आंगनबाड़ी के बच्चों के जन्म, जाति और आधार कार्ड बनाने तथा पात्र महाविद्यालयीन विद्यार्थियों का छात्रवृत्ति पंजीयन पूरा कराने को भी कहा गया।
स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों की समीक्षा स्वास्थ्य विभाग को टीबी मुक्त अभियान और एचपीवी टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नर्सिंग कॉलेज, जिला अस्पताल और बाईपास निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया गया। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण, श्रद्धांजलि योजना के पात्र हितग्राहियों को सहायता राशि उपलब्ध कराने और मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत अंदरूनी क्षेत्रों के पात्र नागरिकों के दस्तावेज तैयार कराने के निर्देश दिए गए।बैठक में अपर कलेक्टर भूपेन्द्र अग्रवाल सहित जिला स्तरीय अधिकारी, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार, जनपद पंचायतों के सीईओ और नगरीय निकायों के सीएमओ उपस्थित रहे।