बिजली कंपनी कांकेर में भ्रष्टाचार, ठेकेदारों से अनुचित मांग का आरोप
जगदलपुर। कांकेर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के डिवीजनल कार्यालय में पदस्थ कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर ठेकेदारों से अनुचित लाभ लेने, दीपावली के नाम पर शराब की मांग करने तथा पद का दुरुपयोग कर आर्थिक एवं प्रशासनिक दबाव बनाने के गंभीर आरोप सामने आने के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी बस्तर ने मामले को गंभीरता से उठाया है। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री अभिषेक नायडू ने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एसीबी बस्तर संभाग एवं सीएसईबीके संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं गोपनीय जांच कराने तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है।
शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने अपने ज्ञापन में कहा है कि यदि मीडिया में सामने आए आरोप सही हैं, तो यह सरकारी पद और अधिकारों का गंभीर दुरुपयोग होने के साथ-साथ भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक नैतिकता पर भी बड़ा सवाल है। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर जनता के हित में पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कार्य करने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर ठेकेदारों से शराब एवं अन्य अनुचित लाभ की मांग करने के आरोप सामने आना बेहद चिंताजनक है। कांग्रेस कमेटी ने मांग की है कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पहचान की जाए, जो त्यौहारों के नाम पर ठेकेदारों से शराब अथवा अन्य अनुचित लाभ की मांग करते हैं। साथ ही यह भी जांच की जाए कि क्या ठेकेदारों पर शराब या अन्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए उनके लंबित बिलों का भुगतान रोकने, कार्यों में बाधा उत्पन्न करने अथवा विभागीय कार्रवाई का भय दिखाकर दबाव बनाया जाता है। ज्ञापन में विभागीय निविदाओं, कार्य स्वीकृति, माप पुस्तिका के सत्यापन एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में भी संभावित पक्षपात और अनियमितताओं की जांच की मांग की गई है। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि क्या अनुचित लाभ देने वाले ठेकेदारों को विभागीय स्तर पर विशेष छूट या संरक्षण दिया जाता है? क्या ठेकेदारों के बिलों के भुगतान में किसी प्रकार का लेन-देन अथवा पक्षपात किया जा रहा है? इन सभी पहलुओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्तर पर गहन जांच होनी चाहिए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजीटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने पर विशेष जोर दिया है। इसके तहत संबंधित मीडिया रिपोर्ट्स, उपलब्ध कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सएप संवाद तथा कार्यालय परिसर के आसपास उपलब्ध अन्य प्रासंगिक साक्ष्यों की जांच की मांग की गई है। इसके साथ ही ठेकेदारों के बयान पूर्णतः गोपनीय वातावरण में दर्ज किए जाने की मांग की गई है, ताकि वे बिना किसी विभागीय प्रतिशोध, उत्पीड़न अथवा आर्थिक नुकसान के भय के अपनी बात रख सकें। कांग्रेस कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में केवल औपचारिक जांच या खानापूर्ति पर्याप्त नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए किसी वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन में स्वतंत्र जांच दल गठित किया जाए और जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। यदि जांच में आरोप प्रमाणित होते हैं, तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम एवं अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज कर कठोर कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई की जाए। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने यह भी मांग की है कि शिकायतकर्ताओं और जांच में सहयोग करने वाले ठेकेदारों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए, ताकि भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वालों को किसी प्रकार की प्रताड़ना या आर्थिक नुकसान का सामना न करना पड़े। कांग्रेस कमेटी ने कहा कि सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जनता के हित में कार्य करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी जाती है, न कि अपने पद और अधिकारों का इस्तेमाल निजी लाभ कमाने के लिए करने के लिए। यदि सरकारी कार्यालयों में ठेकेदारों से अनुचित मांग और दबाव बनाने जैसी गतिविधियां चल रही हैं, तो यह शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है, ताकि सरकारी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी कायम रह सके। शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने एसीबी बस्तर संभाग एवं सीएसईबी प्रबंधन से मांग की है कि मामले में तत्काल संज्ञान लेकर गोपनीय जांच शुरू की जाए और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को किसी भी स्थिति में संरक्षण न दिया जाए। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव, महामंत्री प्रशांत जैन, अल्ताफ उल्ला खान, अनुराग महतो, नीतीश शर्मा, सलीम अली, शुभम मिश्रा, खीरेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
