दीपा सागर मौत को लेकर बड़ी साजिश, धर्मांतरित लोगों की घुसपैठ ने उलझाया मामला
–अर्जुन झा-
जगदलपुर। दीपा सागर की मौत के मामले को एक वर्ग विशेष के चंद लोग जानबूझ कर उलझाए रखना चाहते हैं। उनकी नीयत नगर के संभ्रांत एवं स्वच्छ छवि वाले बाफना परिवार को बदनाम करने और ब्लैकमेल करने की प्रतीत हो रही है। जबकि बाफना परिवार ने खुद आगे बढ़ कर मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग शुरू से करता आ रहा है। वहीं दूसरी ओर मृतका दीपा सागर के परिजन पुलिस के बार बार मांगने पर भी दीपा का मोबइल फोन और उसकी लिखावट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। इसके चलते मामले का रहस्य और भी गहरा गया है।

दीपा सागर की मौत के मसले पर मंगलवार को तथाकथित सर्व बस्तरिया मूल समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई। समाज का कहना है कि दीपा की मौत से जुड़े तमाम सवालों का निष्पक्ष जवाब सामने आना चाहिए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने घटना स्थल की परिस्थितियों, परिजनों को सूचना देने की प्रक्रिया और जांच के दौरान सामने आए तथ्यों पर सवाल उठाए। मगर इस रैली में रहस्य वाली बात यह सामने आई कि सर्व समाज के नाम वाली इस रैली में धर्मांतरित हो चुके लोगों की बहुतायत रही।यह दरअसल 1 नवंबर की शाम दीपा सागर रोजाना की तरह जगदलपुर के बाफना लाइफ स्टाइल कपड़ा शोरूम में काम करने पहुंची थी। अगले दिन 2 नवंबर को शोरूम की छत पर बने जनरेटर रूम में उसका शव मिला। घटना के बाद परिजनों ने मौत की परिस्थितियों पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएसपी आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम गठित की थी। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने मौत का कारण हैंगिंग बताया। रिपोर्ट में शरीर पर आंतरिक चोट नहीं होने और गले पर लिगेचर मार्क का उल्लेख किया गया है। शोरूम के सीसीटीवी फुटेज की जांच में दीपा अकेले छत की ओर जाती दिखाई देने की बात सामने आई। पोस्टमार्टम के दौरान उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिलने की जानकारी भी दी गई है। पुलिस उसकी लिखावट और दीपा सागर की वास्तविक लिखावट का मेल एवं सत्यापन करना चाहती l है। मगर पुलिस के मुताबिक बार बार नोटिस भेजने के बाद भी दीपा के परिजन पुलिस को न तो दीपा का मोबाइल फोन और न ही ओरिजनल राइटिंग उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि मोबाइल फोन और राइटिंग से मामला सुलझाने में पुलिस को आसानी होगी और असल गुनहगार का मुखौटा भी उतर जाएगा। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन और हैंडराइटिंग सैंपल उपलब्ध कराने के लिए परिजनों को चार बार नोटिस जारी किए हैं। हालांकि, अब तक ये दोनों जांच टीम को उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। मोबाइल में मौजूद डिजीटल जानकारी और कथित सुसाइड नोट की लिखावट का मिलान जांच के महत्वपूर्ण पहलू माने जा रहे हैं। दूसरी ओर, परिजनों ने मोबाइल से महत्वपूर्ण चैट और कॉल रिकॉर्ड गायब होने की आशंका जताई थी। उनका आरोप है कि 29 अक्टूबर के बाद के कई संदेश मोबाइल में उपलब्ध नहीं हैं। इन आशंकाओं की वास्तविकता फॉरेंसिक जांच से ही स्पष्ट हो सकेगी।
हो निष्पक्ष जांच: बाफना
इस बीच पूर्व विधायक संतोष बाफना ने भी पुलिस, प्रशासन और पत्रकार संघ को पत्र सौंपकर डिजिटल साक्ष्यों, डायरी, हस्तलिपि, कार्यस्थल की परिस्थितियों और घटना से पहले की गतिविधियों सहित सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर चुके हैं। श्री बाफना का कहना है कि दीपा की मृत्यु अकेले उसके परिजनों की नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बड़ी क्षति है। हम चाहते हैं कि मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बता दें कि संतोष बाफना भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और दो बार विधायक रह चुके हैं। बस्तर में उनकी विशिष्ट पहचान है। कुछ तत्व उनकी छवि धूमिल करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का बेजा दुरूपयोग कर रहे हैं। ये तत्व बिना तथ्यों की पड़ताल किए एकपक्षीय जानकारी डाल रहे हैं। जिस तरह इस केस में धर्मांतरित लोगों की एंट्री हुई है, वह बाफना परिवार और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा करती प्रतीत हो रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद बस्तर संभाग में धर्मांतरण गतिविधियों पर काफी हद तक विराम लग गया है। इसीलिए एक वर्ग विशेष के लोग भाजपा से खुन्नस रखते हैं।
सीबीआई जांच पर सवाल
सीबीआई सामान्यतः भ्रष्टाचार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों से जुड़े गंभीर मामलों, बड़े आर्थिक अपराध, बैंक धोखाधड़ी, अंतरराज्यीय अपराध और गंभीर आपराधिक मामलों की जांच करती है। इसके अलावा राज्य सरकार की सहमति अथवा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी किसी मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।
हालांकि किसी मामले में सीबीआई जांच की मांग उठने मात्र से जांच एजेंसी को मामला नहीं सौंपा जा सकता। इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। यहीं इस मामले का महत्वपूर्ण कानूनी पहलू सामने आता है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 जनवरी 2019 को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली थी। इसका अर्थ है कि राज्य में किसी नए मामले की जांच के लिए सीबीआई को सामान्य तौर पर राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होगी। इस मामले में भी राज्य सरकार विशिष्ट सहमति देकर जांच सीबीआई को सौंप सकती है। दूसरा रास्ता न्यायिक हस्तक्षेप का है। यदि परिजन या संबंधित पक्ष हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो हाईकोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले की परिस्थितियों को देखते हुए सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी अनुच्छेद 32 के तहत ऐसा आदेश दे सकता है। सर्व बस्तरिया मूल समाज और मृतका के परिजन अपनी मांग और उससे जुड़े तथ्यों के साथ राज्य सरकार, गृह विभाग तथा संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकार मामले की परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण कर सीबीआई जांच के लिए सहमति देने का निर्णय ले सकती है।
जांच में पारदर्शिता जरूरी
दीपा सागर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, सुसाइड नोट, मोबाइल डेटा और कॉल डिटेल जैसे कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जांच का हिस्सा हैं। पोस्टमार्टम में हैंगिंग की पुष्टि अपने आप में मौत के पीछे की सभी परिस्थितियों का अंतिम निष्कर्ष नहीं है। इसके लिए डिजीटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों का परीक्षण भी जरूरी है।
अब सवाल यह है कि पुलिस की पांच सदस्यीय टीम इन सभी पहलुओं की जांच कब तक पूरी करेगी? मोबाइल और हस्तलिपि से जुड़े साक्ष्य पुलिस को दीपा के परिजन कब उपलब्ध कराएंगे? फिलहाल सीबीआई जांच की मांग के बीच पुलिस की जांच जारी है। इस पूरे मामले में अंतिम सच जांच रिपोर्ट और वैज्ञानिक साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही सामने आ सकेगा।
