मोर आवास मोर अधिकार अभियान की सफलता पर कांग्रेसी बौखला गऐ है,आम जन को झूठी बाते बता लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रही कांग्रेस:विक्रम उसेंडी
छोटे कापसी(राजदीप शर्मा)- भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व सांसद विक्रम देव उसेंडी ने आरोप लगाया की मोर आवास मोर अधिकार अभियान की सफलता पर कांग्रेसी बौखला गऐ है और आम जन को झूठी बाते बता लोगों में भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। उन्होनें बताया की जिस प्रकार से भाजपा द्वारा इस मुददे को उठाया और प्रदेश भर में आवास से वंचित लोगों ने इस अभियान से जुड़ अपना समथर्न दिया इससे कांग्रेसियों का पुनः सत्ता में वापसी का भ्रम टूट गया है और प्रधानमंत्री आवास केंद्र द्वारा नहीं दिऐ जाने के झूठे आरोप लगा जनता को गुमराह करना शुरू कर दिया है। उन्होनें बताया की विकासखंड कोयलीबेड़ा में वर्ष 2011 तथा 2016 के सूची के आधार पर कुल 11 हजार 8 सौ 99 हितग्राहियों को इस योजना के तहत आवास मिलना है जिसमें से आठ हजार से अधिक हितग्राही आवास के इंतजार में है। विकासखंड में जो आवास बने है वह सभी आवास प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान स्वीकृत हुए है। इसके बाद से प्रदेश सरकार द्वारा कोई आवास की राशि स्वीकृत ही नहीं की गई। उन्होनें कहा की भ्रमित कांग्रेसियों को अपने ही केबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव का 6 जुलाई 2022 का वह त्यागपत्र पढ़ लेना चाहिए जिसे वे मुख्यमंत्री को भेज ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पद से त्यागपत्र दिया था। इस सात माह पुराने त्यागपत्र में स्वंम टीएस सिंहदेव ने लिखा है की मुख्यमंत्री से कई बार अनुरोध के बाद भी मुख्यमंत्री ने आवास के लिए राशि का आवंटन नहीं किया जिससे प्रदेश के आठ लाख गरीब परिवार को आवास नहीं मिल पा रहा। उन्होनें अपने त्यागपत्र में साफ लिखा है की इस वतर्मान सरकार के कायर्काल में बेघर लोगों के लिए एक भी आवास नहीं बनाया जा सका है और योजना की प्रगती निरंक है और मुझे दुख है की इस योजना का लाभ प्रदेश के आवास विहीन लोगों को नहीं मिल सका है। अगर केबिनेट मंत्री ने अपने त्यागपत्र में झूठ लिखा है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से बखार्स्त कर दे। उन्होनें कहा की मोर आवास मोर अधिकार एक आंदोलन नहीं यह भाजपा का संकल्प है की हर गरीब बेघर कच्चे मकान वाले को पक्का आवास मिले और इसे भाजपा सफल बना कर ही रहेगी। इस वर्ष भी केंद्र सरकार ने अपने बजट में देश भर में गरीब परिवार को आवास दिलाने के लिए 70 हजार करोड़ का बजट रखा है पर उन्हें दुख है की प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जानबूझ कर इस योजना का लाभ प्रदेश की जनता को नहीं दिलाऐगी।
