मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल कार्यक्रम में बीजापुर जिले के 2 नवीन तहसील का किया शुभारंभ,किसानों को मिली किसान न्याय योजना की चौथी किश्त

किसानों-पशुपालकों सहित महिला समूहों, तेन्दूपत्ता संग्राहकों एवं ग्रामीण भूमिहीन कृषि श्रमिक परिवारों के बैंक खाते में राशि अंतरित

बीजापुर – प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान राज्य में 4 नवीन अनुविभाग और 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ किया। जिसमें बीजापुर जिले की गंगालूर एवं कुटरू तहसील सम्मिलित है। इस दौरान उन्होने राजस्व प्रकरणों के समय-सीमा में निराकरण की मॉनिटरिंग हेतु  ऑनलाईन पोर्टल का भी शुभारंभ कियाI मुख्यमंत्री बघेल ने आज किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों सहित तेन्दूपत्ता संग्राहकों और ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के बैंक खाते में राजीव गांधी किसाना न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजनान्तर्गत 1125 करोड़ रूपए अंतरित किया। इसके साथ ही नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत 60 नवीन मोबाईल मेडिकल यूनिट को स्वास्थ्य सेवाऐं प्रदान करने हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।                                       
इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाने के लिए अहम घोषणा करते हुए कहा कि नगरीय निकायों में अद्योसंरचना विकास हेतु प्रदेश की सभी नगर पालिका परिषदों के लिए 5 करोड़ रूपए और नगर पंचायतों हेतु 3 करोड़ रूपए के विकास कार्य स्वीकृत किये जायेंगे। इसी तरह राज्य के सभी 14 नगर पालिका निगमों में विकास कार्य के लिए 140 करोड़ रूपए उपलब्ध करायी जायेगी। मुख्यमंत्री बघेल ने सभी नगरीय निकायों के पदाधिकारियों एवं पार्षदों के वर्तमान मानदेय को दोगुना करने सहित उनके विकास निधि की राशि में डेढ़ गुना वृद्धि करने की घोषणा की। इस वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वर्ष 104 लाख करोड़ रूपए का बजट पारित किया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पश्चात प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा बजट है। उन्होने राज्य में किसानों-मजदूरों और निर्धनों के कल्याण की दिशा में संचालित योजनाओं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं-कार्यक्रमों को और अधिक कारगर ढंग से क्रियान्वयन करने की कटिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी बेहतर रणनीति के फलस्वरूप कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था गतिशील रही। रोजगार की सुलभता और कौशल विकास पर अधिक ध्यान केन्द्रीत किया गया। यही वजह है कि देश के 4.7 प्रतिशत बेरोजगारी दर की तुलना में छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1.7 प्रतिशत है। राज्य सरकार लोगों को रोजगार देने के साथ ही कौशल उन्नयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में अब लोगों का खेती-किसानी पर भरोसा बढ़ा है और इस ओर निरंतर प्रोत्साहन देने के फलस्वरूप फसलों की रकबा एवं उत्पादन में वृद्धि के कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। वर्चुअल कार्यक्रम के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद श्री पीएल पूनिया सहित गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी गुरू रूद्र कुमार सहित संसदीय सचिव, विधायकगण और निगम मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्य, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह एवं सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ उच्चाधिकारी मौजूद थे।                                   
वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान जिला पंचायत बीजापुर के सभाकक्ष में विधायक एवं बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विक्रम मंडावी, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, जिला पंचायत सदस्य एवं छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के सदस्य बसंतराव ताटी, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के सदस्य अजय सिंह सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधी, पंचायत पदाधिकारी और कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा, पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप, डीएफओ अशोक पटेल, सीईओ जिला पंचायत रवि साहू तथा जिला प्रशासन के अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधी एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी मौजूद थे।