कलेक्टर ने ली समय -सीमा की बैठक,धान खरीदी के लिए सभी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश
आश्रम – छात्रावास तथा आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश
बीजापुर :- जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारी अतिशीघ्र सुनिश्चित किया जाये। वहीं जिले के आश्रम-छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित किया जाये। जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं का कारगर क्रियान्वयन कर आम जनता को लाभान्वित किये जाने सार्थक पहल किया जाये। उक्त निर्देश कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्टोरेट में आयोजित समय-सीमा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये। बैठक में सीईओ जिला पंचायत शरवि साहू, एसडीएम बीजापुर देवेश कुमार ध्रुव, एसडीएम भैरमगढ़ श्री एआर राणा, एसडीएम भोपालपटनम हेमेन्द्र भूआर्य सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और जिले में पदस्थ तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत तथा नगरीय निकायों के सीएमओ मौजूद थे।
कलेक्टर राजेन्द्र कमार कटारा ने राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में 1 दिसम्बर 2021 से समर्थन मूल्य पर धान उर्पाजन के लिए आवश्यक व्यवस्था एवं तैयारी करने कहा। उन्होने इस दिशा में धान खरीदी केन्द्रों में साफ-सफाई, चबूतरा, पानी निकासी की व्यवस्था, तौल के लिए पर्याप्त काटा-बांट, आद्रतामापी यंत्र, बारदाना, कैप कव्हर, डनेज की व्यवस्था, कम्प्यूटर एवं प्रिंटर तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर, किसानों के लिए छाया एवं बैठक व्यवस्था, पेयजल, शौचालय आदि व्यवस्था की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देशित किया कि धान खरीदी केन्द्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें। जिला स्तर और हरेक खरीदी केन्द्र पर बारदाना की व्यवस्था हेतु पृथक से प्रभारी नियुक्त किया जाये। किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। छोटे और लघु-सीमांत कृषकों के धान खरीदी हेतु प्राथमिकता दी जाये। किसानों को टोकन प्रदान करने सहित उन्हे बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित कर धान की तौल कराये जाने बेहतर प्रबन्ध किया जाये। कलेक्टर कटारा ने जिले के आश्रम-छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों के नियमित निरीक्षण करने पर बल देते हुए कहा कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी संस्था में जाकर पेयजल, शौचालय, विद्युत व्यवस्था को देखें। वहीं बच्चों से पढ़ाई, नाश्ता एवं भोजन के बारे में चर्चा करें। उन्हें सुविधाएं सुलभ कराये जाने व्यापक पहल किया जाये। उन्होंने राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा करते हुए उक्त योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन सहित आम जनता के लाभान्वित किये जाने सार्थक प्रयास पर बल दिया। बैठक के दौरान सड़क, पुल-पुलिया सहित अन्य निर्माण कार्यों में अद्यतन प्रगति लाये जाने के निर्देश दिए गये। बैठक में अनुपयोगी भवनों का चिन्हांकन कर मरम्मत एवं अपलेखन करने, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, स्वरोजगार स्थापना हेतु युवाओं से ऋण, अनुदान की सुलभता, मुख्यमंत्री जी के घोषणाओं का क्रियान्वयन, गोधन न्याय योजनान्तर्गत गोबर खरीदी एवं भुगतान, वर्मी कम्पोस्ट खाद उत्पादन सहित महिला स्व-सहायता समूहों को भुगतान आदि की बिन्दुवॉर समीक्षा की गयी।